Monday, November 11, 2024
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Govt Schemes में AI का इस्तेमाल कर रही सरकार, PM KISAN लाभार्थियों को तुरंत मिल सकेंगे सवालों के जवाब

सरकारी योजनाओं (Govt Schemes) के बारे में लोगों तक संपूर्ण जानकारी और सवालों के जवाब देने के लिए एआई चैटबॉट (AI Chatbot) का इस्तेमाल शुरु किया गया है. पीएम किसान योजना के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जो किसानों के सभी सवालों के तुरंत जवाब देगा. इससे योजना की पहुंच आसान हो जाएगी.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के लिए AI (एआई) चैटबॉट यानी पीएम किसान मित्र लॉन्च किया है. यह एआई चैटबॉट पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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यह किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा

राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है. उन्होंने कहा कि आज कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में AI (एआई) चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है.

आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहा है, जिसके चलते युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है. इसी के चलते देश में कृषि के क्षेत्र में नए-नए स्टार्ट-अप शुरु हो रहे हैं.

मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की

केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की कि वे किसानों को AI (एआई) चैटबॉट (Govt Schemes) के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें व उचित निगरानी रखें और इसके प्रयोग के प्रारंभिक दौर में आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें. उन्होंने इस पहल को मौसम की जानकारी, फसल नुकसान व मृदा की स्थिति की जानकारी देने, बैंक पेमेंट आदि से जोड़ने की बात पर बल दिया. पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ एआई चैटबॉट को भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो पीएम किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है. इसकी स्थापना के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है.

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