छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों को आवास देने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना (Rural Housing Scheme) का शुभारंभ किया है. योजना के तहत पात्र परिवारों को 30 हजार आवास दिए गए हैं. सरकार ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत पत्र सौंप दिए हैं. जबकि, योजना का लाभ अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए चिन्हित किया जा रहा है. राज्य सरकार ने योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है.
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भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना (Rural Housing Scheme) का शुभारंभ किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लाभार्थियों को 30,000 आवास के लिए स्वीकृत पत्र सौंपे. इस योजना में उन लाभार्थियों को शामिल किया गया है जो पीएम आवास योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे.
5 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपये की पहली किस्त का चेक सौंपा गया.
इसके अलावा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपये के मान से 5 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया. वहीं, छ्त्तीसगढ़ सरकार 2594 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया.
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ किसे मिलेगा?
छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को ही मिल सकेगा. योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो ग्रामीण इलाके के निवासी हैं और उनके कच्चे मकान हैं. वहीं, जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है उन्हें छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से बाहर रखा गया है.
